कई उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के शिक्षाविदों और अधिकारियों का मानना है कि सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके कोटा के कार्यान्वयन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो कि लागू है।
लेकिन नीति के परिणामस्वरूप छात्रों की कुल संख्या बढ़ने के साथ भविष्य के बुनियादी ढांचे की चुनौतियां जरूर बढ़ सकती हैं। बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ईडब्यूएस कोटे को जारी रखने की मंजूरी दे दी।
तीन साल पहले जाएं तो जनवरी 2019 में मोदी सरकार सामान्य वर्ग के कमजोर आर्थिक लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा लेकर आई थी।
संविधान के 103 वें संशोधन में सरकार ने कंफर्म किया कि इस कोटे में आने वाले लोगों को नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि इसमें अर्हता के लिए कुछ शर्ते पूरी करनी जरूरी हैं।
10% आरक्षण को समायोजित करने के लिए केंद्र ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 214,766 अतिरिक्त सीटों के निर्माण को मंजूरी दी ताकि अन्य श्रेणियों के लिए संबंधित कोटा प्रभावित न हो और कार्यान्वयन के लिए ₹4,315 करोड़ का बजट भी निर्धारित किया।
देश भर के संस्थानों ने 2019 में कोटा के तहत छात्रों का नामांकन और फैकल्टी सदस्यों को भर्ती करना शुरू किया गया।
सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 10% आरक्षण लाभों के लिए केंद्रीय कानून को बरकरार रखा। अब इस मामले में एक्सपर्ट्स के अपने तर्क हैं।
आईआईटी-दिल्ली के निदेशक रंगन बनर्जी का कहना है कि संस्थान पहले से ही कोटा के तहत छात्रों का नामांकन कर रहा है। “ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा।
लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अधिक छात्रों को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में समय लगता है।
हम छात्रावासों और विभागों में कमरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा।
बुनियादी ढांचे में बढ़ी चुनौतियां
आईआईटी-बॉम्बे के अधिकारियों ने बनर्जी के बयान का समर्थन किया। संस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए बताया, “आईआईटी-बॉम्बे ने कोटा को पूरी तरह से लागू कर दिया है। हालांकि, संस्थान बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का भी सामना कर रहा है।”
दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में, अधिकारियों ने कहा कि सीमित बुनियादी ढांचे वाले अतिरिक्त छात्रों को समायोजित करने की चुनौतियों को इस साल से महसूस किया जाएगा।
डीयू के आर्यभट्ट कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज सिन्हा ने कहा, ‘अगर कोर्ट ने कोटा खत्म कर दिया होता तो इससे हम पर असर पड़ता। अन्यथा, हम जो कुछ भी पहले से कर रहे हैं, वह सिर्फ एक पुष्टि है।”
कोरोना काल में राहत पर अब बढ़ेंगी मुश्किल
सिन्हा ने कहा कि, 2019 में, कोटा के तहत विश्वविद्यालय में अधिक छात्रों का नामांकन नहीं हुआ था क्योंकि इसे अभी लागू किया गया था।
“कई लोगों को इसके अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था। हालांकि, 2020 और 2021 में 10% ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत नामांकन करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई।
हमने इन वर्षों में कोई चुनौती नहीं देखी क्योंकि महामारी को देखते हुए कॉलेज बंद थे। इसलिए, इस वर्ष से कार्यान्वयन के किसी भी प्रभाव को महसूस किया जाएगा। हमें निश्चित रूप से अधिक बुनियादी ढांचे और संसाधनों की आवश्यकता होगी।”
2021 में EWS कोटे से एडमिशन में बढोत्तरी
2021 में, DU ने अपने कॉलेजों में 10% EWS कोटे के तहत 5,000 से अधिक छात्रों को नामांकित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में प्रवेश के डीन एसके उपाध्याय ने कहा कि विश्वविद्यालय पहले ही स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर 10% ईडब्ल्यूएस कोटा शुरू कर चुका है।
“हमने 2019 में प्रयोगशालाओं और कक्षाओं के संदर्भ में कुछ मुद्दों को महसूस किया, और अब जब छात्र दो साल बाद परिसर में लौट आए हैं, तो हमें अपने बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना होगा।”
शिक्षण संस्थानों को केंद्र से मदद
इस बीच, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि सभी एचईआई को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “जब भी एचईआई द्वारा मांग की जाती है, केंद्र ईडब्ल्यूएस विस्तार के लिए धन जारी करता रहा है। हम हर संभव तरीके से संस्थानों की मदद करेंगे।”
डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) समय-समय पर विस्तार के लिए जरूरी फंड जारी करता है।
उन्होंने कहा, ‘हमने अपने सभी कॉलेजों से उनकी जरूरतों के बारे में ब्योरा देने को भी कहा है।