रायपुर //- प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राथमिक प्रधान पाठकों की पदोन्नति एवं पदस्थापना में भ्रष्टाचार व लेनदेन संबंधित शिकायतें “छत्तीसगढ़ प्राथमिक प्रधान पाठक/यूडीटी मंच” द्वारा विगत दिनों राजधानी पहुंचकर मंत्रालय एवं संचालनालय में प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव एवं संचालक, लोकशिक्षण संचालनालय के नाम ज्ञापन सौंपा गया था।
उक्त मामले पर कार्रवाई करते हुए संचालक, लोकशिक्षण संचालनालय सुनील जैन ने प्रदेश के पांचों संभागों के संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग (ज्वाइंट डायरेक्टर) जेडी को पत्र लिखकर प्राथमिक शाला प्रधान पाठकों के पदों पर पदोन्नति एवं पदस्थापना में भ्रष्टाचार व लापरवाही के संबंध राज्य के समस्त डीईओ के खिलाफ जांच कर जांच प्रतिवेदन तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के संबंध में प्रस्ताव भेजने को कहा है।
“छत्तीसगढ़ प्राथमिक प्रधान पाठक/यूडीटी मंच” के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू ने उक्त मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश के लगभग 20 से अधिक जिलों में जिला शिक्षाधिकारियों ने काउंसलिंग के बगैर स्थापना की थी। जबकि पदोन्नति के मामले में जनवरी 2022 में संचालनालय से स्पष्ट दिशानिर्देश जारी हुआ था कि पदोन्नत प्रधान पाठकों को उनके पदस्थ शाला के आसपास अर्थात संकुल केंद्र में ही पदस्थापना करना है।
संकुल केंद्र में जगह नहीं होने पर आसपास के स्कूलों में एवं आसपास के स्कूलों में जगह नहीं होने पर विकासखंड के अंदर ही 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित करने संबंधी आदेश जारी किया गया था।
लेकिन विभिन्न जिला शिक्षाधिकारियों द्वारा संचालक लोकशिक्षण संचालनालय के आदेशों का खुला उल्लंघन करते हुए मनमानी एवं भ्रष्टाचार करते हुए कई जिलों में दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों को भी बक्स नहीं दी गई तथा इन्हें भी 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापना दे दी गई।
जिसके कारण संगठन को अनेक जिलों से इस मामले में लगातार शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनका शिकायत संचालनालय में किया गया था। अब देखना यह है कि संयुक्त संचालकों द्वारा उक्त मामले में निष्पक्षता से जांच कर कितने जिला शिक्षाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव डीपीआई को भेजा जाता है।
प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू ने प्रदेश के समस्त प्राथमिक प्रधान पाठकों एवं ऐसे शिक्षक साथियों जिसकी पदस्थापना सही जगह पर नहीं हुई है। नियमों का पालन जहां पर नहीं हुआ है, उनकी शिकायत संबंधित जेडी संयुक्त संचालक अर्थात संभागायुक्त से करने हेतु अपील किया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ प्राथमिक प्रधान पाठक/यूडीटी मंच की एक बार फिर बड़ी जीत हुई है तथा संगठन के मांग पत्र एवं ज्ञापन पर डीपीआई ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारियों पर करने हेतु संभाग आयुक्तों को आदेश जारी किया है।