मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा : संभागों में खुलेंगे अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए नए प्रयास विद्यालय और छात्रावास…

राजधानी के पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास पेंशन बाड़ा में 50 लाख रूपए की लागत से तैयार की जायएगी ई-लाईब्रेरी।

 बाबा घासीदास जयंती पर मुख्यमंत्री ने कहा – मानव-मानव एक समान का संदेश आज भी प्रासंगिक।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरू बाबा घासीदास की जयंती पर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी है।

उन्होंने राजधानी रायपुर आयोजित कार्यक्रम में सभी संभागीय मुख्यालयों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रयास विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की।

इसके अलावा उन्होंने इन वर्गों के लिए पृथक-पृथक छात्रावास तथा नगर निगम रायपुर द्वारा पेंशन बाड़ा स्थित अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में 50 लाख रूपए की लागत से ई-लाईब्रेरी प्रारंभ करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री बघेल ने शासकीय आदर्श पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पेंशनबाड़ा में आयोजित बाबा गुरू घासीदास जंयती समारोह में कहा कि गुरुघासीदास जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने मानवता को बचाने के लिए मानव-मानव एक समान का संदेश दिया।

साथ ही उन्होंने समाज में फैली कुरूतियों को दूर करने के लिए समानता, भाईचारा, प्रेम और सद्भाव का भी संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि गुरू घासीदास जी एकमात्र संत हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में उपदेश दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा बोली को आगे बढ़ाने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में कौन व्यक्ति, कहां, किस धर्म में, किस स्थान में जन्म लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

हम अच्छी शिक्षा से व्यक्तित्व को निखार सकते है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते है। छत्तीसगढ़ सरकार भी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में बंद 260 स्कूल हमने पुनः शुरू किया है।

बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके इसलिए 279 स्वामी आत्मानंद उत्कृट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले।

हमारी सरकार ने बड़ी संख्या में 1998 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की है।

उन्होंने कहा प्रदेश के शाला भवनों, आश्रमों एवं छात्रावासों के कायाकल्प के लिए एक हजार करोड़ रूपए स्वीकृत किया है।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत् प्रति वर्ष 7 हजार रूपए की राशि दे रही है।

नगरीय निकाय एवं श्रम मंत्री डॉ. शिव डहरिया और संसदीय सचिव चन्द्रदेव राय ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर महापौर नगर निगम रायपुर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

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