मुख्यमंत्री बघेल ने ’छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023’ कार्य का किया शुभारंभ।
प्रदेश में एक अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा यह अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण दल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से करेंगे सर्वे का कार्य।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां राजधानी रायपुर के निवास कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण अभियान ’छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023’ कार्य का शुभारंभ किया।
उन्होंने इस दौरान सर्वेक्षण दल को हरी झण्डी दिखाकर प्रदेश के जिलांे के लिए रवाना किया और अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। सर्वेक्षण का कार्य पूरे प्रदेश में एक अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा।
इसके तहत सर्वेक्षण दल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे का कार्य करेंगे।
मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि आज एक अप्रैल को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनहित में राज्य सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण अभियान ’छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023’ के कार्य की शुरूआत हो गई है।
यह नई-नई योजनाओं को बनाने और उनका बेहतर क्रियान्वयन कर लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
सर्वेक्षण का उद्ेश्य विगत वर्षों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जन सामान्य के जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव का आकलन कर प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा नई योजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्वेक्षण से विभिन्न योजनाओं से वंचित हितग्राही भी अब नवीन सूची में शामिल हो पाएंगे और उन्हें पात्रता के अनुसार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार द्वारा लोगों के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत नवाचार का प्रयोग करते हुए जनता की आवश्यकता के अनुरूप नई-नई योजनाओं को लागू कर उनका बेहतर ढंग से संचालन जारी है।
जिनकी सराहना देश के अन्य राज्यों में भी होने लगी है। मुख्यमंत्री बघेल ने इस तारतम्य में यह भी बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सड़कों की स्थिति और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर संचालन की सराहना की गई है और गत दिवस छत्तीसगढ़ राज्य को इसके लिए प्रोत्साहन स्वरूप 100 करोड़ रूपए की राशि प्रदाय करने की घोषणा की गई है।
कार्यक्रम को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविन्द्र चौबे ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा जनहित में की गई घोषणा के अनुरूप आज छत्तीसगढ़ में दो महत्वकांक्षी योजनाओं की शुरूआत हो गई है।
यह लोगों के उत्थान तथा राज्य के विकास की दिशा में अहम साबित होंगे। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास आर.प्रसन्ना, संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्तिकेय गोयल, संयुक्त सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण 2023 के नोडल अधिकारी डॉ. गौरव सिंह और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।