रायपुर : राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों के लिए तेजी से हो रहा आवास का निर्माण…

हर गरीब को मिलेगा पक्का आवास

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य के शहरी इलाकों जरूरतमंदों के लिए तेजी से आवास का निर्माण कराया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने  शहरी इलाकों में आवास निर्माण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि शहरी इलाकों में आवास निर्माण की योजना के दोनों घटकों लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) एवं किफायती आवास निर्माण (एएचपी) में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

इस संबंध में उन्होंने उक्त योजना में विगत 5 वर्षों में किये गये कामों की तुलना में पिछले छः माह में छत्तीसगढ़ सरकार की प्रगति का तुलनात्मक जानकारी भी दी।

उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण योजना अंतर्गत हितग्राही द्वारा स्वयं के अधिकार की भूमि पर आवास का निर्माण स्वयं किया जाता है।

इस योजना अन्तर्गत कुल 2 लाख 24 हजार 310 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें 1 लाख 63 हजार 939 आवास पूर्ण एवं 45 हजार 700 आवास प्रगतिरत हैं।

उपमुख्यमंत्री साव ने बताया कि भागीदारी में किफायती आवास निर्माण में झुग्गी, स्लम, गैर-स्लम में निवासरत् पात्र हितग्राहियों के लिए निर्मित समूह आवासों में व्यवस्थापित किया जाता है। योजना अन्तर्गत कुल 40 हजार 503 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें 20 हजार 99 आवास पूर्ण एवं 17 हजार 973 आवास प्रगतिरत हैं।

उप मुख्य मंत्री अरूण साव ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इसके अन्तर्गत वर्ष 2015 से 2023 तक 8 वर्ष में केवल 40 प्रतिशत यानि 16185 आवास पूर्ण किये गए, जबकि विगत छः माह में 10 प्रतिशत यानि 3914 आवास पूर्ण किये गए।

अक्टूबर-2015 से नवंबर-2023 तक 39 प्रतिशत यानि 15751 आवासों का आबंटन एवं 23 प्रतिशत यानि 9393 हितग्राहियों को पूर्ण आवासों में व्यवस्थापित किया गया, जबकि विगत 6 माह दिसंबर से मई तक 9 प्रतिशत यानि 3501 आवासों का आबंटन एवं 13 प्रतिशत अर्थात् 5279 हितग्राहियों को पूर्ण आवासों में व्यवस्थापित किया गया।

उपमुख्यमंत्री साव ने योजना अंतर्गत वित्तीय प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत आवासों हेतु कुल 6696 करोड़ अनुदान राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) स्वीकृत है।

स्वीकृत राशि में से 5477 करोड़ राशि प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि में से 5160 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हर गरीब का सपना होता है कि उनका स्वयं का आवास हो और हमारी सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।