विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के लिए मोहन चरण माझी के नाम का ऐलान किया तो लोग चौंक गए।
सीएम बनने से महज कुछ दिन पहले माझी को एक पुलिस स्टेशन से बाहर जाने के लिए कह दिया गया था। सीएम ने खुद इसका खुलासा करते हुए कहा है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ समस्याओं पर चर्चा करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे।
भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन के कन्वेंशन सेंटर में जिला कलेक्टरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए माझी ने अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान देने के लिए कहा।
उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र क्योंझर में NH20 पर आयोजित कुछ विरोध प्रदर्शनों और सड़क अवरोधों की कुछ घटनाओं का उदाहरण दिया।
क्योंझर से चार बार विधायक रह चुके माझी ने कहा, “जब मैं समस्या को सुलझाने और सड़क अवरोध हटाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इंस्पेक्टर मुझ पर भड़क गया और मुझे बाहर जाने के लिए कहा।
किसने अधिकारियों पर एक मौजूदा विधायक को बाहर जाने के लिए कहने का दबाव बनाया।” उन्होंने दावा किया कि अपमान के कारण उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया।
सीएम ने कहा, “भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से मैं एक महीने बाद सीएम बन गया। आप इंस्पेक्टर की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि उसने दबाव में काम किया है।”
उन्होंने कहा कि जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की बीजू जनता दल-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन सरकार में मंत्री थीं तब एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के साथ क्योंझर आई थीं।
ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव की आदिवासी नेता मुर्मू 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद-भाजपा सरकार में मंत्री रही थीं।
उन्होंने सबसे पहले 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री रहीं।
माझी ने कहा, “जब तत्कालीन जिला कलेक्टर वहां पहुंचे तो उन्होंने केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल का अभिवादन किया। राज्य के मंत्री रहीं मुर्मू को बुनियादी सम्मान नहीं दिया। हालांकि बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वह एक मंत्री थीं, लेकिन कलेक्टर ने न तो उनका अभिवादन किया और न ही अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। वह मंत्री अब भारत की प्रथम नागरिक बन गई हैं।”
माझी ने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान अधिकारियों द्वारा विशिष्ट पदों पर अधिक समय तक रहने पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “किसी अधिकारी को किसी विशिष्ट पद पर अधिकतम 3-4 साल तक रहना चाहिए।
ऐसे कई उदाहरण हैं जब अधिकारी 15-20 साल से अधिक समय तक एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। आपको ऐसे अधिकारियों की पहचान करने और उनका नियमित स्थानांतरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।”
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।