मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 08 नवम्बर को अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 71 करोड़ 99 लाख रूपए की राशि बतौर बोनस अंतरित करेंगे, जिसमें वर्ष 2020-21 की शेष राशि 11.99 करोड़ रूपए और गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 की 60 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि शामिल है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य के कृषकों को फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक यात्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा किसानों को कृषि आदान सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है।
गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए एवं शेष राशि गन्ना प्रोत्साहन योजना अंतर्गत दिये जाने का निर्णय लिया गया था।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्ष 2019-20 में 355 रुपये प्रति क्विटल की दर पर गन्ना क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2019-20 में गन्ना कृषकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में राशि 93.75 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 34,637 कृषकों को 73 करोड़ 56 लाख रूपए का भुगतान छत्तीसगढ़ शासन ने प्रोत्साहन राशि के तौर पर किया था।
वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 84.25 प्रति क्विटल की दर से 28.589 कृषकों को कुल राशि रुपये 59.14 करोड़ भुगतान किया जाना था, जिसमें से 47 करोड़ 12 लाख का भुगतान किया जा चुका है एवं शेष राशि रुपये 11.99 करोड़ का भारत सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के किसानों को भुगतान किया जा रहा है।
इसी तरह गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में 79.50 रूपए प्रति क्विटल की दर से कुल 31,051 कृषकों को कुल राशि रुपये 76.24 करोड़ का भुगतान गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में किया जाना है, परंतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई आदान सहायता राशि का समायोजन करने के साथ ही अंतरिम रूप से गन्ना उत्पादन प्रोत्साहन राशि के रूप में 60 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा।
इस प्रकार वर्ष 2020-21 की शेष राशि 11.99 करोड़ और वर्ष 2021-22 की अंतरिम प्रोत्साहन राशि 60 करोड़ रूपए को मिलाकर कुल 71 करोड़ 99 लाख रूपए का भुगतान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके बैंक खातों में ऑनलाईन करेंगे।
और जिसमें से जिन गन्ना कृषकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 में आदान सहायता राशि प्रदाय की गई है, उन्हें गन्ना प्रोत्साहन देय राशि में समायोजन कर 60 करोड़ का भुगतान किया जाएगा।